1245 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ 3 ਕੌਂਸਲਰ
81.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ 1164 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 81 .
ਅ
ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
29-10-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 81 .54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 81.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2424 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਜਾ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 54,79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਊਂਟਿਡ ਰੋਡ ਵੈਕਿਊਮ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋ 7.407 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1164 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 81.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
