ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
