ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਜਮੀ ਹੋਈ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ 'ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਿੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤ ਘੱਗਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ | ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
