ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਹੈਪੀ ਪੰਡਵਾਲਾ)-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰਡ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰਡ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ |