ਪੰਚਕੂਲਾ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਕਪਿਲ)-ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ' ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੀਤੀ' ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ |