ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10-10-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
