ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰੇ੍ਹ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ 97 ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਖ਼ਵੀ ਕੀਮਤ 454.35 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਐਲ., ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ (ਈ. ਡੀ. ਪੀ.) 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈਨਾਂ, ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ | ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦ-ਰਫ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ. ਐਲ. ਤੇ ਆਈ. ਐਫ. ਐਲ. ਦੀ ਕੋਟਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025-26 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇਗੀ | ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਐਲ-102 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟੇਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਐਕਸ-ਬ੍ਰੂਅਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
