ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੈਕਟਰ-17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ | ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਜਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ | ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 16-20 ਕਰੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 13 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਉਜਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 6 ਦਸਬੰਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਬੇਅਰਰ/ਕੁੱਕ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰੀਬ 90 ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਮੌਤ/ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
