21-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-03-2026

ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਫੈਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-03-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਾਫੈਡ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ) ਦੇ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਜ਼' ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਫੈਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਵਾਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਫੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮੀਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਮਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫੈਡ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ
Ad Position 24