ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 256 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ 1,386 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸ. ਓ. ਪੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ | ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 256 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ |
