ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ +ਤਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
