ਪੰਚਕੂਲਾ ’ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਬ ਤੇ ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ

ਐੱਸ. ਏ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-09-2026

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।