ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
