ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 45 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੂ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
09-04-2026
ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਚਰਚਾ 'ਚ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ | ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਹਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ |
ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਾਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ ਵਨ ਪਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਜੋ ਵੇਂਡਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ
ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ | ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਬੰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੋਣੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Tਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-45 ਪਹੁੰਚ ਗਏ | ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ |
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
