ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ, ਐੱਚ, ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (2 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟਸ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਿਕਸਿਡ ਯੂਜ਼ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ) ਲਾਭ 1600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਔਸ਼ਟੀ ਕੋਟਾ/ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ 0.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼, 0.5 ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਸਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਬਿਲਕੱੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਪਾਰਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ | ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੋਕੇਟ (ਤਬਦੀਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
