ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ | ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਬਿਸ਼ਟ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ |