ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਰਕ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਏਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018' ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਕੇਡਰ ਦੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਦਉਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ | ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ |
