11-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-06-2026

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-06-2026
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜੂਨ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ• ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਓ.) ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ 60ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਸਾਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਆਈ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ੰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ•ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 453 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90 ਤੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ | ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ | ਉਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਦੂਜੇ) ਕੁਮਾਰੀ ਆਮਨਾ ਤਸਨੀਮ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ•) ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 'ਚੀਤਾ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰੀਆ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਟੈਫੇ ਦੀ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ ਡਾਇਨਾਟ੍ਰੈਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ 50,000 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ <br/>
Ad Position 24