ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 20 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੋ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁ. ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ 55 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਰੰਅ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੋਲਮੋਲ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
