ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ, ਨਿਯਮਿਤ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫਾਲੋਅੱਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਧੀਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
