ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
