ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ (ਐਸ. ਸੀ. ਐਫ. ਨੰ. 40 ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਫਰਮ/ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫਰਮ/ਮਾਲਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
