ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ਼ ਸੈਕਟਰ-21 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਪਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ. ਸੀ.ਡਬਲਊ.ਪੀ-3652-2026 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਕਰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ਼ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾਂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਲਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
