ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ 223 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, 98 ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 223 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਯੂ ਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
11-08-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 223 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।