ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 28 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁ. ’ਚ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ 1.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਫਲੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਸਹੋਤਾ ਉਰਫ਼ ਸਵਾਤੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਸਵਾਤੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਮਨ ਸਹੋਤਾ ਉਰਫ਼ ਸਿਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਟਸ ਸਾਕਸ਼ਮ ਵਿਚਲੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਪਏ 75 ਇੰਚ ਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., 580 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਿੱਜ, ਲਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਰੁ. ਨਕਦ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318 (4), 316 ਅਤੇ 61 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਮਨ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਲੈਟ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਪੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
