ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।
