ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਆਰਤੀ ਰਾਓ

ਸ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਜੌਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ। ਤਸਵੀਰ: ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 09-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ): ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8 ,116 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 228 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਾਖੀ’ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ- ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਆਰਤੀ ਰਾਓ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ