ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐਚ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੀਤੀ (ਜੀ. ਪੀ. ਏ.) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਆਈ. ਏ. ਐਸ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ 435ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ., ਦੀਪ੍ਰਾ ਲਾਕੜਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ., ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਸੀ. ਬੀ. ਓਝਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ, ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ-2006 ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਦੀ ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ-2006 ਅਤੇ ਏ. ਆਰ. ਐਚ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 14,000 ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਏ. ਆਰ. ਐਸ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 52 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2,000 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਾਇਆ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਯੋਜਨਾ-2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
