ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ <br/> ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-04-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ) 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1103728 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਡੈਮੋਕ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੂਬਾ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2021 'ਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫ਼ਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2009 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾ ਸਕਦਾ | ਸਰਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ (6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ) ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 35/ 1 ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ | ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ/ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 25/1 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ