ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਮਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਗੀ (ਘਰੇਲੂ) ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੌਦੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਂਗੂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਗੈਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਏ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ (ਖ਼ਾਨਗੀ) ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੜ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਕਤ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਿਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 50/60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਾਨਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਉੱਪਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ |
