ਰੂਪਨਗਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਆਇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ |
