ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
