ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਖ਼ਤਗੜ੍ਹ)-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1975 ਟੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ | ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
