ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 5 ਮਈ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ | ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ (ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗਰਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
