ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ , ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

 ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵ ੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਰਤ ਪਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਈ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।