28 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਘਨੌਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)-ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੋਦੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੋਦੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ- ਕਿਸੇ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੌਦੀ ਮਾਜਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
