ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ-ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਜੈਤੋ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤਪਾਲ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਏ.
ਜੈਤੋ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤਪਾਲ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਟਾਕ 1.60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ -26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 70,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ 1.60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚਕਾਰ 3.90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
