ਸਮਾਣਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ)-ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ (ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ 80 ਤੋਂ 100, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ 130 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵੱਡੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਸੀਕਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ |
