ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੈੱਲ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ, ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ | ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ/ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
