ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਪਿਹੋਵਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ, (ਫੋਰ ਲੇਨ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ | ਪਰੰਤੂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੂਰ ਨਹੀ ਪਿਆ | ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਦੁੱਧਨਸਾਧਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੂਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ | ਪਿਹੋਵਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਰਗ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਰਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੂਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ | ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ |