ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪਿਰਤ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਵਿਰਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ |
