ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅ.ਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਚੀ ਜਿੱਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਹਾਊਸ 'ਚ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੱਕ 'ਚ 298 ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ | ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 352 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਗ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ | ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਝਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
