ਸਨੌਰ, 12 ਮਈ (ਸੋਖਲ)-ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਾ ਕੇਵਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ | ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ |