ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 19 ਮਈ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ (ਪੰਚਾਇਤੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961'' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ | ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੇਚਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
