ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਜੂਨ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਡੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਬੀ. ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ¢
