ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਜੂਨ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਣਕੇ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਅੰਟਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ¢
