ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜੂਨ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 213 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਕਾਲਜ ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕਨਕਲੇਵ-2026’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਕਲੇਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 9,500 ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 5,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
