ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ-ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ

ਪ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 13-09-2026

ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ (ਐਵਾਰਡ) ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ “ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਬੈਂਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਇੰਤਕਾਲ) ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ), ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 31,679 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 26,134 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,04, 78,386 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 98 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 6,62,99,741 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 168 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ