ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੈਮਰ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ -ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਤਸਵੀਰ : ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਿੰਘ
09-10-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ -ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਡ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਜੈਮਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ- ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਮਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ- ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
