ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ.
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 875 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ., ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
